धमतरी – छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चार प्रतिशत देय तिथि से महंगाई भत्ता सहित चौदह सूत्रीय मांगो को लेकर आगामी 6 मार्च को राजधानी रायपुर में एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन करने का ऑल्टीमेटम मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, तथा छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गी कर्मचारी संघ के पार्टी अध्यक्ष संजय सिंह और पेंशनर संघ के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर करके 21 फरवरी को मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है।
धमतरी जिला संयोजक दीपक शर्मा,मीडिया प्रभारी एम एस भास्कर ,महासंघ के कोषाध्यक्ष ,एस आर टंडन, संजय नारंग, पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष ,वासुदेव भोई,, अशासकीय अनुदान प्राप्त संघ अध्यक्ष के हेमंत ठाकुर प्रकाश पवार, पेंशनर्स संघ एवं छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ,के संयुक्त हस्ताक्षर से 21 फरवरी को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रातींय निर्देश पर 14 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपा जा चुका है।
कर्मचारी अधिकारी धमतरी के संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता,एम एस भास्कर , जिला संयोजक दीपक शर्मा , प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी, जिला महिला प्रकोष्ठ की संयोजक सुश्री सुभद्रा कश्यप ने “बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में सत्ता के परिवर्तन में राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की अहम भूमिका थी किंतु बजट सत्र में सरकार के द्वारा कर्मचारियों से वादे के रूप में दी गई मोदी की गारंटी के तहत कोई भी बजट राशि का प्रावधान तथा आज पर्यन्त, महंगाई भत्ता की घोषणा नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों में निराशा है।कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के ज्ञापन में प्रदेश के चतुर्थ वर्ग से लेकर सभी वर्ग के कर्मचारियों ,शिक्षको,लिपिको,संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तथा पेंशनरों की प्रमुख मांगों को समाहित किया गया है प्रमुख मांगों में केंद्र के समान देय तिथि से चार प्रतिशत डीए, जनवरी 2018 से समय समय पर दिए गए मंहगाई भत्ता के लंबित एरियर्स का जी पी एफ खाते में संयोजन,सातवे वेतनमान की अंतिम क़िश्त का नकद भुगतान,सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत आयु 65 वर्ष करने, सभी अधिकारी कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान,प्रदान करने ,सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष के बाद समय मान वेतनमान प्रदान करने शीघ्र आदेश की घोषणा करने, एस के मिश्रा की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पुरानी पेंशन योजना का लाभ के लिए एल बी संवर्ग के शिक्षको की प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तरह समस्त कर्मचारियो एवं पेंशनरों को पांच लाख तक कैशलेश चिकित्सा योजना, सभी कर्मचारियों को पांच सौ रुपए प्रतिमाह मोबाइल भत्ता, समस्त विभागो में कार्यरत संविदा एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्य भरित, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण,तीन सौ दिन के बराबर अर्जित अवकाश का नकदीकरण,समस्त विभागो में सीधी भर्ती एवं पदोन्नती के रिक्त पदों पर एक निर्धारित समय सीमा में भर्ती तथा पदोन्नति,तृतीय श्रेणी के पदो पर अनुकंपा नियुक्ति में दस प्रतिशत की सीलिंग हटाने,पांचवे एवं छठवें वेतनमान के आधार पर निर्धारित सभी प्रकार के भत्तों का पुनरीक्षण तथा मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के पेंशनरों के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित करने की मांग को सम्मलित किया गया है।
