छत्तीसगढ़
स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना का विरोध
धमतरी-- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की जारी स्थानांतरण सूची में स्कूल शिक्षा विभाग के अपर संचालक के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना का शिक्षक संगठनों ने मुखर रूप से विरोध किया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेश के अध्यक्ष अनिल शुक्ला, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओंकार सिंह ठाकुर ने संयुक्त ज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉ. आलोक शुक्ला को आज माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर में दिए गए ज्ञापन में कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम में अपर संचालक का पद शत-प्रतिशत विभागीय पदोन्नति का पद है । स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा विगत 5 वर्षों से संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उपसंचालक की पदोन्नति नहीं करने के कारण विभाग में पद रिक्त है । जबकि विभागीय कैडर के वरिष्ठ अधिकारी बिना पदोन्नति पाए सेवानिवृत्त हो रहे हैं । स्कूल शिक्षा विभाग में भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक पद संचालक का सेटअप के अंतर्गत दिया गया है ,जिस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुनील जैन पदस्थ है ,शेष सभी पद विभागीय पदोन्नति के हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासन प्रशासन की जानकारी एवं अनुभवी विभागीय कैडर से पदोन्नत किया जाना उचित है। विभिन्न कर्मचारी संघों से जुड़े शिक्षक /कर्मचारी नेताओं जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता, एवं कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, प्रांताध्यक्ष जी पी बुधौलिया ,छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एम .एस भास्कर, अशासकीय अनुदान प्राप्त संघ शिक्षक संघ के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हेमंत ठाकुर , प्रकाश पवार, विद्यालय कर्मचारी संघ के रोहित साहू ,सहित प्रदेश के कर्मचारी संगठनों से जुड़े अनेकों शिक्षक नेताओं ने मंत्री एवं प्रमुख सचिव से अनुरोध किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में एक नई परंपरा की शुरुआत नहीं किया जाए तथा सभी पदों पर

अति शीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर पूरे प्रदेश में प्रभारवाद की व्यवस्था को खत्म किया जाए। शिक्षक संगठनों ने सरकार को आगाह किया है कि यदि उपरोक्त पदस्थापना निरस्त नहीं की गई तो समस्त शिक्षक संगठन सामूहिक रूप से विरोध करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में सुनील नायक, गोविंद सोनी, बृजराज सिंह वर्मा, राजेंद्र साहू, विजय कुमार वर्मा सम्मिलित थे ।
