राहुल गांधी के बयान पर चढ़ा सियासी पारा, सीएम के बाद वित्तमंत्री ने साधा निशाना, पूर्व सीएम बघेल का पलटवार
रायपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में दिए बयान को लेकर भारत में सियासी पारा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश में जाकर अपने देश की बदनामी कर रहे है। इसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सीएम विष्णु देव साय के इन बयानों के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई गलत बयान नहीं दिया है और न ही उन्होंने देश का अपमान किया है। अपमान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पूर्व सीएम ने इसके अलावा पूर्व मंत्री मो. अकबर पर एफआईआर और पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के खिलाफ हुई शिकायत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
परिवार की राजनीति बचाने राहुल गांधी झूठ पर झूठ बोल रहे : वित्तमंत्री ओपी चौधरी
नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसिल मीट में शामिल होने के बाद मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर लौटे। उन्होंने जीएसटी कांउसिल मीट के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है। गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है।
मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री चौधरी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य, बीमा और पर्यटन क्षेत्रों में जीएसटी कटौती पर चर्चा हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के धान पर कर्ज लेने वाले मसले पर कर्ज लेने के हर एक प्रक्रिया का मीटिंग में ब्योरा दिया। वहीं आरबीआई समेत अन्य बैंकों के नॉर्म्स के तहत कर्ज लेने की बात कही।
बातचीत के दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्ज अपनी जेब भरने लिया था और कोई काम नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी के आरक्षण संबंधित बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है। गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है।
वित्त मंत्री चौधरी कहा कि नीति आयोग के साथ चर्चा हुई और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अब नीति आयोग भी सुझाव देने वाला है।
