
सीमेंट में मूल्यवृद्धि पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा – भाजपा सरकार जनता को लूट रही
बलौदाबाजार( प्रखर )। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर, विधायक इंद्रकुमार साव, विधायक संदीप साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी, पूर्व विधायक जनकराम वर्मा, प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्षद्व्य विद्याभूषण शुक्ला, दिनेश यदु, ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण विक्रम गिरी, शहर अध्यक्ष रुपेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर सीमेंट में मूल्यवृद्धि कर जनता को लूटने का आरोप लगाया है। नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है। सीमेंट के दाम में प्रति बोरा 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अचानक 260 से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति बोरा कर दिया गया है। सीमेंट की क़ीमत में अचानक एक चौथाई की भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी का प्रमाण है। सीमेंट उत्पादन के लिए तमाम कच्चा माल, लाइमस्टोन हमारा,कोयला हमारा, ज़मीन हमारी, बिजली हमारी और हमें ही महँगे दामों पर सीमेंट खरीदने के लिये मजबूर कर रही है भाजपा सरकार। छत्तीसगढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यहाँ हर माह लगभग 30 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, पहले केन्द्र की मोदी सरकार 28 प्रतिशत का भारी भरकम जीएसटी लगाया और अब साय सरकार के संरक्षण में कीमतों में अचानक बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है। नेताओं ने कहा कि हर सर पर छत का वादा करके सरकार में आयी भारतीय जनता पार्टी के शासन में भवन निर्माण की सामग्रियों में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रेत के दाम पिछले 9 महीने में चार गुना बढ़ गये, स्टील की कीमतें दुगुना हो गई है और एंड सीमेंट के दाम में 50 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि से गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के अपने घर के सपनों पर गहरी चोट है। सीमेंट के दाम में वृद्धि से पीएम आवास योजना पर भी विपरीत असर पड़ेगा। देश और प्रदेश के विकास, इंफ़्रास्ट्रक्चर, निर्माण में सीमेंट एक अहम घटक है, सीमेंट के दाम में वृद्धि से न केवल निजी बल्कि सरकारी प्रोजेक्ट में भी निर्माण लागत बढ़ जाएगी, पुल पुलिया,बांध, सीसीरोड, भवन निर्माण कार्य प्रभावित होंगे, रियल स्टेट सेक्टर में भी नकारात्मक प्रभाव निश्चित है।
नेताओं ने आगे कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय सीमेंट, स्टील, रेत के दाम नियंत्रित थे। अब भाजपा सरकार के अनुचित संरक्षण में सीमेंट कंपनियाँ निरंकुश हो चुकी है, जनता को लूटने का कोई अवसर डबल इंजिन की सरकार नहीं छोड़ रही है। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आज 2014 की तुलना में लगभग आधार है, फिर भी डिजल, पेट्रोल के दाम दुगुना वसूला जा रहा है, भूखंडों के रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत की छूट प्रदेश की भाजपा सरकार ने खतम कर दिया है, बिजली बिल दुगना आने लगा है, और अब सीमेंट की क़ीमतें बढ़ाकर चारों तरफ़ से महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी यह माँग करती है कि सीमेंट पर 50 रुपये प्रति बोरी की भारी भरकम मूल्य वृद्धि वापस ले,और सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कमोडिटी की तय सूची में शामिल करे।