शासन को होगा करोड़ का नुकसान
आशीष बंगानी प्रखर टीवी
धमतरी(प्रखर) छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालयों से जुड़े दस्तावेज़ लेखक और स्टाम्प विक्रेता राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए ‘सुगम एप’ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं। स्टाम्प विक्रेताओं ने सुगम एप को अपने रोजगार पर संकट बताते हुए 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल से रजिस्ट्री सहित अन्य सभी कार्य जिसमें स्टांप की आवश्यकता होती है सभी रुक गए हैं। शासन को रोजाना करोड़ों का नुकसान होगा।
दस्तावेज़ लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी कई पुरानी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है. उनकी प्रमुख मांगें वेतनमान, आजीविका की सुरक्षा और विभाग में समायोजन से जुड़ी हैं, जिन्हें वे कई वर्षों से उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार द्वारा लांच किए गए सुगम एप को लेकर स्टाम्प डीलर्स संघ ने तीन दिवसीय हड़ताल की थी, जिस पर शासन ने उन्हें 15 दिनों के भीतर समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया, इसलिए अब संघ ने 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। धमतरी में स्टांप वेंडर गांधी मैदान में निश्चित कालीन धरना में बैठ गए हैं। स्टांप वेंडरों का कहना है कि नई तकनीकी योजनाएं, जैसे ‘सुगम एप’, दस्तावेज़ लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं के लिए बड़ा संकट पैदा कर रही हैं।इस एप के माध्यम से लोग घर बैठे रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिससे इनकी रोज़ी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। संघ ने इसे बेरोजगारी का कारण बताते हुए इस योजना को तुरंत रोकने की मांग की है।वेंडरों ने यह भी बताया कि अभी ई स्टांप में जो कमीशन है उसे दो प्रतिशत और मैनुअल को 10% तक बढ़ाई जाए। रोजाना 35 से 40 रजिस्ट्री होती है जिसमें करोड़ों का राजस्व शासन को प्राप्त होता है।इसके अलावा आय, जाति, निवास,एफिडेविट एवं अन्य दस्तावेज जिसमें स्टाम्प की आवश्यकता पड़ती है सभी बंद हो गए। रजिस्ट्री बंद होने से धमतरी जिले में औसत 4 करोड़ का नुकसान शासन को होगा।धरना में स्टांप वेंडर संघ के अध्यक्ष संजय लछवानी, संजय भोसले, मनहरण साहू, घनश्याम, नरेश साहू, विजयंत जाधव, नरेंद्र जाधव, हीरा साहू,नारायण, मोहम्मद सकलेन आदि मौजूद थे।
ज्ञात हो कि सुगम ऐप के लिए पुराने दस्तावेजों के स्कैनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में पंजीयन विभाग के सर्च और नकल मॉड्यूल को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा।इससे कोई भी व्यक्ति ऑफिस में आए बिना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर पुराने दस्तावेजों को सर्च करने के साथ उसकी कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा।”पंजीयन विभाग के कार्यों को कैशलेस, पेपर लेस और फेसलेस बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग और पीओएस से भुगतान चालू कर दिया गया है। मॉडल डीड जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है। इससे कोई भी व्यक्ति इनपुट भरकर मॉडल रजिस्ट्री के कागजात खुद ही तैयार कर सकता है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपर लेस किया जा सकेगा।”पेन कार्ड का इंटीग्रेशन किया जा चुका है. इसके अगले चरण में आधार का इंटिग्रेशन का काम भी जारी है। आधार इंटीग्रेशन होने के बाद गवाहों के रजिस्ट्री ऑफिस में आने की प्रथा खत्म हो जाएगी।
