छत्तीसगढ़

नक्सल प्रवक्ता ने सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की अपील

नक्सल प्रवक्ता ने सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की अपील

रायपुर। एमएमसी जोन के प्रवक्ता नक्सली अनंत ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की अपील की है। इस पत्र में उन्होंने इस बार ‘नक्सली सप्ताह’ न मनाने की घोषणा भी की है और सरकार से पुनर्वास के लिए समय मांगा है।

प्रवक्ता अनंत ने पत्र में कहा है कि पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सोनू दादा ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए हथियार त्यागकर सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का जो निर्णय लिया है, उसका एमएनसी स्पेशल जोनल कमेटी समर्थन करती है। एमएमसी सतीश दादा के बाद हाल ही में एक और एमएमसी कॉमरेड चंद्रत्ना ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है।

एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार छोडक़र सरकार की पुनर्वास और पुनर्निर्माण योजना को स्वीकार करना चाहती है। इसके लिए तीनों राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन्हें कुछ समय प्रदान करें। पत्र में तीनों राज्यों की सरकारों से यह निवेदन किया गया है कि वे उन्हें 15 फरवरी 2026 तक का समय दें। प्रवक्ता ने यह भी स्वीकार किया कि यह समय सरकार द्वारा माओवाद समाप्ति के लिए तय की गई समय-सीमा (31 मार्च 2026) के दायरे में ही है।

इस अवधि के दौरान, तीनों राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे थोड़ा संयम बरतें और अपने सुरक्षा बलों के अभियानों को रोक दें। यहां तक कि आगामी पीएलजीए सप्ताह के दौरान भी कोई अभियान न चलाने की बात कही गई है। मुखबिरों की गतिविधियों को भी रोकने और सूचना के आधार पर बलों को किसी भी कार्रवाई में शामिल न करने का आग्रह किया गया है।

नहीं मनाएंगे नक्सली सप्ताह
बदले में नक्सली प्रवक्ता ने विश्वास दिलाया है कि इस बार पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाया जाएगा और उनकी तमाम गतिविधियां विराम पर रहेंगी। नक्सली प्रवक्ता द्वारा इस तरह का पत्र जारी करना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की नीतियों की सफलता का संकेत हो सकता है, या फिर यह रणनीतिक बदलाव का हिस्सा भी हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा के करीब आने का दबाव भी हो सकता है। प्रवक्ता द्वारा समय मांगने और हथियार छोडऩे की इच्छा व्यक्त करने से यह उम्मीद जगी है कि भविष्य में शांति बहाली की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, सुरक्षा बलों और सरकारों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक संवेदनशील स्थिति है और किसी भी अप्रत्याशित घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

केंद्र और राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ा सबक सिखाती है – डिप्टी सीएम साव

इंडिया गेट पर हिडमा के समर्थन में लगे नारों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये वही टुकड़े-टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। उनकी मानसिकता बार-बार उजागर होती रही है। केंद्र और राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ा सबक सिखाती है। देश के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया उनका हश्र देख रही है। नक्सलियों के पत्र और आत्मसमर्पण की इच्छा पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। नक्सलियों के लिए दरवाज़े हमेशा खुले हैं। वे जब चाहें हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटें। सरकार ने उनके के लिए बेहतर योजनाएं बनाई है। अगर वे नहीं मानेंगे तो सुरक्षाबलों की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पत्र की सत्यता सरकार स्पष्ट करे, सही है तो निर्णय लेना चाहिए – दीपक बैज
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कोई भी देश में नारा लगा रहा है, तो यह उसका विवेक है। हिडमा की मौत से बस्तर में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। हिडमा नक्सलियों का एक बड़ा लीडर था, बस्तर में उसकी अच्छी पैठ और पकड़ रही है। कौन क्या नारा लगा रहा है, वह जाने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सल संगठन के पत्र को लेकर कहा कि पहली बार तीन राज्य के मुख्यमंत्री को नक्सलियों ने चिट्ठी लिखा है, उस चिट्ठी पर कितनी सत्यता है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। चिट्ठी सही है तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। उनका क्या करना है यह सरकार पर डिपेंड करता है।

 

खदानों की नीलामी पर आरोप-प्रत्यारोप
खदानों की नीलामी पर कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर अरुण साव ने कहा कि कोयला घोटाला करने वाले लोग आज आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार संसाधनों का उपयोग जनता के हित में ही करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दो साल के अंदर बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचने का काम किया है। बहुत सारे खदानों की नीलामी कर इस सरकार ने बेच दिया है। आने वाले 3 साल में यह सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को चहेते उद्योगपतियों के पास गिरवी रख देगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी और विरोध प्रदर्शन करेगी।

Author Desk

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