कोल लेवी घोटाले में ईडी ने 10 और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की
मुख्य सचिव और ईओडब्ल्यू को भेजी गई सिफारिश
रायपुर। कोल लेवी मनी लांड्रिंग घोटाले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए ईडी ने 10 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भेजी गई यह सिफारिश, प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से कथित रूप से कोयला लेवी की अवैध वसूली की ईडी द्वारा की गई विस्तृत जाँच के बाद आई है। ये अफसर निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, राप्रसे अधिकारी सौम्या चौरसिया के अलावा हैं।
ईडी के अनुसार, घोटाला ऑनलाइन कोयला परमिटों को ऑफलाइन मोड में बदलने से जुड़ा था, जिससे कोयला व्यापारियों से अवैध लेवी वसूली संभव हो पाई। इस बदलाव ने कथित तौर पर अनधिकृत लेनदेन का रास्ता खोल दिया, जिससे राज्य के कई अधिकारी और व्यापारिक नेता इसमें शामिल हो गए। पूर्व खान निदेशक, आईएएस समीर विश्नोई की पहचान जुलाई 2020 में संबंधित आदेश जारी करने के रूप में हुई है। इसके फलस्वरूप 570 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ। ईडी सूत्रों के अनुसार, यह घोटाला ऑनलाइन कोयला परमिटों को ऑफलाइन मोड में बदलने के इर्द-गिर्द घूमता था, जिससे कोयला व्यापारियों से अवैध शुल्क वसूला जा सकता था। कथित तौर पर इस रूपांतरण ने अनधिकृत लेनदेन का रास्ता खोल दिया, जिससे राज्य के कई अधिकारी और व्यापारिक नेता इसमें शामिल हो गए। पूर्व खान निदेशक, आईएएस समीर विश्नोई की पहचान जुलाई 2020 में संबंधित आदेश जारी करने वाले के रूप में हुई है।
मुख्य आरोपियों में व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी, जिन्हें मास्टरमाइंड बताया गया है। उसके साथ-साथ आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, रानू साहू और सौम्या चौरसिया शामिल हैं, जो उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उप सचिव के रूप में कार्यरत थे। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जनवरी 2024 में इन सभी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये जमानत पर बाहर हैं।
आरोपों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोयला परमिटों को ऑनलाइन से ऑफलाइन प्रक्रिया में बदलकर व्यापारियों से पैसे ऐंठने के लिए सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता से इस्तेमाल किया गया था। ईडी के निष्कर्षों को जब्त दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही से संकलित किया गया है, जो भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई के अनुरोध का आधार बनते हैं।
