नेशनल हेराल्ड मामले पर विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन, मनरेगा पर संग्राम
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों का कहना था कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है और उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान संसद परिसर में हंगामा और नारेबाजी भी हुई। विपक्षी नेताओं का उद्देश्य था कि सरकार पर जनता के सवालों के प्रति जवाबदेही का दबाव बनाया जाए।
मनरेगा विवाद पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने केंद्र सरकार पर किया हमला
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने देश के सबसे गरीब लोगों का समर्थन किया, लेकिन सरकार इसे खत्म कर रही है। रेनुका चौधरी ने कहा कि अब सरकार राज्य सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाल रही है, जबकि सेंकड़ों हजार करोड़ रुपये का खर्च वही उठाएगी। उन्होंने सवाल किया कि नाम बदलकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। सांसद ने आगे कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वह गरीबों की रोजग़ार की योजनाओं का सही इस्तेमाल नहीं कर रही।
संसद के शीतकालीन सत्र में अब केवल तीन दिन की कार्यवाही बाकी है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। सरकार की दलील है कि मनरेगा को और बेहतर बनाने के लिए कानून में बदलाव की पहल की गई है। आलम ये है कि जी राम जी विधेयक पर संसद के बाहर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार का विरोध करने के अलावा बाहर निकलने पर संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया। मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथ में ले रखी थीं। विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने को उनके योगदान का अपमान करार दिया। वीबी-जी राम जी विधेयक को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री को दो चीजों से पक्की नफरत है- महात्मा गांधी के विचार और गरीबों के अधिकार। उन्होंने मनरेगा को महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप बताते हुए कहा, हम इस जनविरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे।
राज्यसभा में विपक्ष ने केंद्र से फंड और प्रदूषण पर चर्चा की मांग की
राज्यसभा में कई विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार से राज्यों को बकाया फंड और प्रदूषण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कॉलिंग अटेन्शन मोशन का नोटिस दिया है। सूत्रों के अनुसार, सांसदों ने सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक में बताया कि इस विंटर सत्र में अभी तक कोई कॉलिंग अटेन्शन मोशन नहीं लिया गया है। विपक्ष के एक नेता ने कहा कि कई सांसदों ने फंड और प्रदूषण पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। हमें उम्मीद है कि इसे स्वीकार किया जाएगा और चर्चा हो सकेगी। कॉलिंग अटेन्शन मोशन संसद में सरकार का ध्यान किसी महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कराने के लिए उठाया जाता है।
