धमतरी — मणिपुर की हृदय विदारक घटना पर सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनसे प्रश्न किया हैं की इस अनैतिक घटना का आखिर जिम्मेदार कौन हैं प्रसाशन आखिर कर क्या रहा हैं बीते दिनों जो मीडिया के माध्यम से तस्वीरें सामने आई हैं वह मानवता को शर्मसार करने वाली हैं सर्वोच्च न्यायलय ने इस घटना पर अपना मजबूत पक्ष रखते हुए यह चेतावनी दी हैं की अगर केंद्र और राज्य सरकार इस गंभीर मुद्दे को वे हल नहीं कर सकते दोषियों पर उचित कार्यवाही नहीं कर सकते वो सर्वोच्च न्यायलय अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल कर इस मुद्दे को वे खुद सुलझाएंगे और दोषियों पर ठोस कार्यवाही की जायेगी जनता मोदी जी से व स्यवम सर्वोच्च न्यायलय यह जानना चाहता हैं की आखिर ऐसे अस्थिर व हिंसक राज्य मणिपुर की तुलना किस बिंदु पर उन्होंने अन्य शांति पूर्ण राज्यों से की हैं सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र व राज्य सरकार को समय सीमा के साथ इस घोर निंदनीय अमानवीय घटना पर बिना किसी पक्षपात के उचित व दोषियों पर कठोर निर्णय लेने का आदेश दिया हैं परंतु मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्वों का उल जुलूल बयान बाजी जब मीडिया के माध्यम से हम सुनते हैं तो सिवाय राजनीतिक तृष्टिकरण के अलावा कुछ और प्रदर्शित होता नहीं दिखता आज पूरे देश विदेश में हमारे देश की सुंदर और साफ़ छबि को ऐसी कुछ घटनाएं शर्मसार कर देती हैं परंतु जब केंद्र में बैठी सरकार भी अपना कठोर व नैतिक कर्तव्य का पालन न करे तब देश के जनता भी सवाल पूछने का हक रखती हैं पर मोदी सरकार व मोदी जी ने हमारे राज्य की महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किये थे बल्कि सवाल तो उन्हें पूर्व में राज्य में चल रही रमन नहीं दमन सरकार के भयावह स्थित पर गौर करना चाहिए जो की लगभग भाजपा कार्यकाल में 27000 महिलाएं लापता हुई व महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी होती रही जबसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हैं तभी से निरंतर महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु ऐसे बहुत से योजनाएं संचालित किये जा रहे हैं जिससे की महिलाओं में आत्मसम्मान का सकारात्मक विस्तार हो।
