सच साबित करने एक झूठ को सौ बार बोलते हैं भाजपा नेता : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी पर भाजपा के दावे को लेकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, इनकी झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, यह सीख कर आए हैं। एक झूठ को सौ बार बोले तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। यदि केंद्र सरकार राशि देती तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान क्यों खरीदते। केंद्र सरकार FCI के जरिए पंजाब और हरियाणा में धान खरीदती है, अगर भाजपा छत्तीसगढ़ की हितैषी है तो यहां भी धान खरीद कर दिखाएं। सीएम बघेल ने कहा, केंद्र सरकार हमारा चावल खरीदे या ना खरीदे हम धान खरीदी बंद नहीं करेंगे। चावल सिर्फ केंद्र सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार भी खरीदती है। यह झूठ बोलकर अफवाह फैलाने का काम करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सव पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने एयरपोर्ट पर 45 करोड़ खर्च किए है। अब अरुण साव बिलासपुर में उड़ान शुरू करवा दें। अरुण साव अपने क्षेत्र के लिए इतना तो कर सकते हैं। अंबिकापुर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में यह बात कही।
वहीँ मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी भाजपा के बयां पर पलटवार किया है। मंत्री अकबर ने कहा कि धान खरीदी की सारी व्यवस्था राज्य सरकार करती है, केन्द्र सरकार इसके लिए 1 रुपए भी नहीं देती। मोहम्मद अकबर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि धान खरीदी राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी करती है और बैंकों से ऋण लेकर भुगतान करती है।केन्द्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए कोई अनुदान, सहायता या लोन नहीं दिया जाता। धान खरीदी का एक सिस्टम है, राज्य सरकार किसानों से धान खरीदी करती है फिर कस्टम मिलिंग के बाद सेन्ट्रल पूल में चावल जमा किया जाता है। उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा जमा चावल के एवज में निर्धारित दर पर भुगतान किया जाता है।
बता दें कि, धान खरीदी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने आंकड़े जारी करने की चुनौती स्वीकार नहीं की। क्योंकि राज्य सरकार ने भ्रामक जानकारी दी थी। आंकड़े जारी किए तो मालूम हो जाएगा कि धान खरीदी के सोलह आने में से मात्र 1 आना राज्य सरकार दे रही है। केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए बारदाने से लेकर परिवहन तक सभी व्यय वहन करती है।