रायपुर। भाजपा सरकार द्वारा कोल परिवहन की अनुमति फिर से ऑनलाइन किये जाने को कांग्रेस ने अडानी को फायदा देने वाली नीति बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार केंद्र के रिमोट से संचालित है, अब फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करके कोल परिवहन में छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि के लिए पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण पर आश्रित व्यवस्था लागू कर दी गई है। खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ और नियंत्रण मोदी, शाह, अडानी का? यह है साय सरकार की नीति। दरअसल भाजपा का रवैया छत्तीसगढ़ के आर्थिक हितों के खिलाफ है। कोल की रायल्टी के पेनल्टी का छत्तीसगढ़ के हक का बकाया 4140 करोड़ वर्षों से केंद्र की मोदी सरकार के पास लंबित है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केवल कोल परमिट की व्यवस्था ऑनलाइन कर देना पारदर्शिता की गारंटी नहीं हो सकती है, पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने तो ऑनलाइन टेंडरिंग में भी 6000 करोड़ का घोटाला किया था, जिस कंप्यूटर से निविदा निकाली गई थी उन्हीं कंप्यूटर से निवेदन जमा भी कर दी गई थी। कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट संग्रहित राशि सीधे केंद्र के पास जाता था, राज्य का हिस्सा मिलने में अनावश्यक विलंब होता था, केंद्र की मोदी सरकार दुर्भावना पूर्वक राज्य के हक की राशि रोके रखती थी, जिसके कारण से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोल परिवहन में मैन्युअल एनओसी जारी करने का प्रावधान किया था जिसमें कलेक्टर के माध्यम से एनओसी जारी की जाती थी जिससे राज्य के हक का पैसा तत्काल राज्य सरकार के कोष में जमा होने लगा था।
