सुशासन के नए मानक स्थापित- मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में धमतरी जिले की कार्यप्रणाली की सराहना की

धमतरी (प्रखर) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में रविवार को आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक स्थापित किए गए। बैठक  में मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता, वर्क-डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण का स्पष्ट संदेश प्रशासन को मिला। बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, विभागीय सचिव, संभागायुक्त एवं सभी जिलों के कलेक्टर उपस्थित रहे।
  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धमतरी जिले के कार्यों की विशेष सराहना की। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के ग्राम विकास कार्यों में धमतरी द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए अन्य जिलों को धमतरी से प्रेरणा लेने की सलाह दी।धमतरी जिला प्रशासन ने योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी और पारदर्शिता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
     मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना तथा स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की भी समीक्षा की और धमतरी में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आगामी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
    मालूम  हो कि धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा के आश्रित गाँव मसानडबरा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके। यह पहल कमार जनजाति के रहन-सहन और मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। यह देश की दूसरी  और छत्तीसगढ़ की पहली पीएम जनमन आवास कॉलोनी है। यह कॉलोनी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए बनाई जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, योजना अंतर्गत 1481 आवास स्वीकृत, अब तक 982 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 
   धमतरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री “सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल स्थापना कार्य तेजी से जारी है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सराहनीय कदम उठाया गया है।  
केंद्र और राज्य सरकार उपभक्ताओं को 1 से 3 किलोवॉट क्षमता के प्लांट के लिए 45,000 से रुपये 1,08,000 तक की सब्सिटी  देती  है।  जिले में  अबतक 5,500 से अधिक  आवेदन प्राप्त हुए । निजी आवासीय परिसरों में  247 रूफ टॉप  सोलर  संयंत्र स्थापित किए गए है । इसके अलावा 234 आवेदन ऋण हेतु बैंकों को भेजे गए  है।  जिले में विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे है। विभिन्न प्रचार माध्यमों सेट योजना का  प्रचार प्रसार किया जा रह है ।
    महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पोषण अभियान और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का लक्ष्य पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख प्रशासन स्थापित करना है, ताकि विकास की रोशनी राज्य के अंतिम छोर तक पहुंचे।