प्रदेश के तीसरे स्वतंत्र वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डिजिटल बजट किया पेश
रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट हैं। इस वर्ष का बजट SANKALP थीम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास को नई दिशा देना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पत्नी ने उन्हें छत्तीसगढ़ माटी का तिलक लगाकर बजट पेश करने के लिए स्वागत किया। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व रायपुर निवास स्थित मंदिर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उनकी पत्नी ने पूजा अर्चना की।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास का बजट बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है जिससे निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य बजट
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला एमसीएच और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प से विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य सिद्ध होगा। चौधरी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है। दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश महिलाओं के लिए बजट
बजट में रानी दुर्गावती योजना के तहत बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के तहत इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को धार्मिक केंद्रों का भ्रमण कराया जाएगा। इस योजना के जरिए महिलाओं के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए महतारी वंदन योजना पर 8200 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनेंगे: सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 250 महतारी सदन बनेंगे, जसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मितानिन कल्याण निधि से सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए मितानिन कल्याण निधि पर 350 करोड़ का प्रावधान किया है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2026-27 में मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि महतारी वंदन योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट बनाया है।
बजट की महत्वपूर्ण बातें एक नजर में…
बस्तर में नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी को मंजूरी। दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। सरगुजा अंचल में मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
बस्तर और सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने चिकित्सकों की भर्ती। बस्तर में इंद्रावती में बैराज निर्माण के लिए 2400 करोड़ का प्रावधान। बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ राशि का प्रावधान। बस्तर और सरगुजा विकास विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
रायपुर में बनेगा होम्योपैथी कॉलेज। आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
छत्तीसगढ़ में 75 करोड़ की राशि से 250 महतारी सदन बनेंगे। जशपुर, मैनपॉट और कोतेबेरा में पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
राजधानी रायपुर में खाद लैब का निर्माण राज्य सरकार की तरफ से होगा। कांकेर, कोरबा, महासमुंद में खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज
मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान।
10 करोड़ रुपए से मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा। 206 गांव को शहरों से जोड़ने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान। रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। रायपुर में खाद लैब का होगा निर्माण। जल संसाधन विभाग के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान।
रायपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए सर्वे एजेंसी तय। एयरपोर्ट विकास के लिए सीजी वायु योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान। नगर पालिका और नगर पंचायत उत्थान के लिए मुख्यमंत्री आदर्श योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास के लिए 800 करोड़ का प्रावधान। 4 लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सूर्य घर योजना के लिए केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। 5 नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान।
500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान। एडवांस कार्डियाक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। मेडिकल कॉलेज इंटर्न हॉस्टल के लिए 35 करोड़ रुपए। एनएचएम के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान। पीडब्ल्यूडी के लिए 9450 करोड़ का प्रावधान। कालेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। 25 कालेज भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए। विश्वविद्यालयों के लिए 731 करोड़ रुपए का प्रावधान। उद्योग विभाग के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान। 5 शासकीय महाविद्यालय को सेंट्रल ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। मेगा परीक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तार के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। नीट क्लेट परीक्षा में आर्थिक मदद के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। आगामी वर्षों में व्यापम क्षमता विस्तार के लिए प्रावधान। सूचना प्रौद्योगिकी एआई सेंटर स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए पाँच हज़ार करोड़ का प्रावधान। पेंशन योजनाओं के लिए 1422 करोड़ का प्रावधान। गुड़ और नमक वितरण के एक हजार करोड़ का प्रावधान। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सीजीआइटी खोले जाने का प्रस्ताव।
