सुशांत शुक्ला ने अवैध मोबाइल टॉवर का मुद्दा उठाया, सीएम बोले लिखित में दे दीजिए, परीक्षण करा लेंगे
भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर में मोबाइल टावर स्थापना का मुद्दा उठाया। विधायक सुशांत शुक्ला ने बिना अनुमति लगे टावर की जांच की मांग की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कि लिखित में दे दीजिए, परीक्षण करा लेंगे।
इस पर विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए आवेदन किस विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है, कितने आवेदन किस-किस सेवा प्रदाता कंपनी से मिले हैं। जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित राइट ऑफ वे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। सुशांत शुक्ला ने आगे सवाल किया कि वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनों को अनुमति की गई? मुख्यमंत्री ने बताया कि 426 आवेदन आए थे, जिनमें से 18 को अनुमति जारी की गई है। वहीं 246 आवेदन निजी भूमि से संबंधित होने पर संबंधित सेवा प्रदाता को सुचना दी गई है। विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि अवैध टावर पर कब और क्या कार्रवाई होंगी? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले की लिखित में जानकारी देने के बाद जांच की जाएगी।
इस बीच कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने टावर लगाने की क्राइटेरिया के संबंध में जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री साय ने जवाब ने कहा मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस संबंध में सभी जानकारी दे दी गई है।
