छत्तीसगढ़

आईपीएस राहुल भगत को मिला सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार

आईपीएस राहुल भगत को मिला सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत को सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बता दें कि हाल ही में साय सरकार ने इस विभाग का गठन किया है।

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य प्रशासन में पृथक रुप से एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगेे।

रायपुर। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत को सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बता दें कि हाल ही में साय सरकार ने इस विभाग का गठन किया है।

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य प्रशासन में पृथक रुप से एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगेे।

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