मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा उम्मीद पोर्टल पर लगाई जाए रोक
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा उम्मीद पोर्टल पर लगाई जाए रोक
नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर उम्मीद पोर्टल को निलंबित करने की मांग की है, जब तक कि वक्फ एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। बोर्ड ने अदालत से अनुरोध किया है कि या तो पोर्टल पर रोक लगाई जाए या केंद्र सरकार को उसका अधिसूचना वापस लेने का निर्देश दिया जाए। बोर्ड ने इस कदम को गैरक़ानूनी और अदालत की अवमानना करार दिया है। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास ने कहा कि बार-बार अपील करने के बावजूद सरकार ने 6 जून को उम्मीद पोर्टल शुरू कर दिया और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया।
वक्फ के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
बीते दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से आह्वान किया था कि वे वक्फ कानून में किए गए संशोधनों के विरोध में बुधवार रात नौ बजे से 15 मिनट के लिए अपने घरों, कार्यालयों और व्यावसायिक स्थलों की लाइटें बंद रखें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता एस.क्यू. आर इलियास ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने 30 अप्रैल को रात नौ बजे से नौ बजकर 15 मिनट तक रोशनी बंद कार्यक्रम का आह्वान किया है। इलियास का कहना है कि लाइटें बंद रखने का यह कार्यक्रम दिखने में प्रतीकात्मक है, लेकिन पूरे अभियान को सशक्त बनाने का काम करेगा।
