धमतरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। धमतरी विधायक ओंकार साहू ने व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और परिवहन नियमों के उल्लंघन के मामलों को लेकर सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल किए।
विधायक ओंकार साहू ने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में कितने व्यावसायिक वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं तथा इसका जिला-वार विवरण क्या है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि इस अवधि में ओवरलोडिंग, बिना परमिट और बिना बीमा के संचालन करने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कितने प्रकरण दर्ज किए और उनसे कितनी राशि की वसूली की गई।
परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि विभाग के पास बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के कुल 77 हजार 810 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनसे लगभग 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये की वसूली की गई है।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ओंकार साहू ने कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर बिना उचित भौतिक परीक्षण के भी वाहनों को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
विधायक साहू ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सदन में कुछ समय तक तीखी नोकझोंक और बहस का माहौल बना रहा, जिससे बजट सत्र के दौरान सदन का माहौल गरमा गया।
