किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 13,839 रुपये प्रति एकड़ मिलेगी आदान सहायता राशि : अरुण सार्वा
किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 13,839 रुपये प्रति एकड़ मिलेगी आदान सहायता राशि : अरुण सार्वा
धान कम बेचने वाले किसानों को भी मिलेगा बोए गए सत्यापित रकबे के अनुसार पूरा लाभ, सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी सहायता राशि
कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश से किसानों को राहत, उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और फसल विविधीकरण को भी मिलेगा बढ़ावा
धमतरी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सार्वा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, खेती की लागत कम करने और कृषि को अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय हैं। सरकार ने पात्र किसानों को धान के बोए गए सत्यापित रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया है। इससे किसानों को खेती-किसानी के लिए अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलेगा।
श्री सार्वा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान द्वारा धान की उपज निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में बेचे जाने पर भी उसे बोए गए सत्यापित रकबे के अनुसार पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान की फसल लगाई है और वह उपार्जन केंद्र में 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे एक एकड़ के लिए निर्धारित 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसी प्रकार ढाई एकड़ में धान की खेती करने वाले किसान को 34,597.50 रुपये की सहायता मिलेगी, भले ही वह निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा से कम धान बेचे। यह व्यवस्था किसानों के लिए राहत देने वाली है।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित गणना के अनुसार प्रति एकड़ सहायता राशि 13,839 रुपये तय की गई है। इसकी गणना कॉमन ग्रेड धान के 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के आधार मूल्य में से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये घटाकर प्राप्त अंतर 659 रुपये को अधिकतम 21 क्विंटल से गुणा करके की गई है। इस प्रकार पात्र किसानों को प्रति एकड़ समान दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
श्री सार्वा ने कहा कि कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य केवल किसानों को आर्थिक सहायता देना ही नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना और किसानों की आय में सुधार करना भी है। योजना के माध्यम से उन्नत बीजों के उपयोग, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही बाजार की मांग के अनुरूप फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर खेती को अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में निर्धारित पात्रता के अनुसार मिलेगा। खरीफ 2026-27 में खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे किसान, जिनसे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्पस के माध्यम से माकफेड द्वारा धान का उपार्जन किया जाएगा, वे पात्र होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किए जाने वाले पंजीकृत बीज उत्पादक किसान भी योजना के लाभ के पात्र होंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
श्री सार्वा ने बताया कि किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से की जाएगी। सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर ही सहायता राशि निर्धारित होगी। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन कर सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे उन क्षेत्रों के किसानों को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाभ मिल सकेगा, जहां डिजिटल सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस योजना की एक और अच्छी व्यवस्था यह है कि सहायता राशि किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार राशि सीधे उनके खाते में प्राप्त होगी। धान बेचने के समय खरीदी से संबंधित पोर्टल पर टोकन जारी करते समय ही कृषक उन्नति योजना के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की व्यवस्था भी की गई है।
श्री सार्वा ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान के साथ धान बीज उत्पादक किसानों को भी योजना में शामिल किया है। हालांकि योजना के प्रावधानों के अनुसार ग्रीष्मकालीन धान पर इसका लाभ लागू नहीं होगा। किसानों को चाहिए कि वे एग्रीस्टैक पंजीयन, बैंक खाते को आधार से लिंक कराने और धान के बोए गए रकबे से संबंधित आवश्यक जानकारी समय पर पूरी रखें, ताकि योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
अंत में श्री सार्वा ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। किसानों की मेहनत और समर्पण से ही प्रदेश की कृषि व्यवस्था आगे बढ़ती है। इसलिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें खेती के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली यह सहायता खेती की लागत का बोझ कम करने और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
