छत्तीसगढ़ विधानसभा : विपक्ष ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव टालने का मुद्दा उठाया, हंगामे के बीच सदन से वाकआउट, गांधीजी की प्रतिमा के समक्ष धरना
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विपक्ष ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव टालने का मुद्दा उठाया, हंगामे के बीच सदन से वाकआउट, गांधीजी की प्रतिमा के समक्ष धरना
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। कांग्रेस विधायकों ने सदन में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव टालने का मुद्दा उठाया। इसके बाद काफी हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने गांधीजी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव टालने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक अनिला भेंडिया, सावित्री मंडावी ने मुद्दा उठाया। विधायकों ने शून्यकाल में चुनाव टालने का मुद्दा उठाया। विधायक उमेश पटेल ने कहा जहां हमारे सदस्य अधिक वहां चुनाव टाला जा रहा है। विपक्षी विधायकों ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। दुर्ग में जिला पंचायत सदस्य को गायब कर दिया गया। चुनाव निर्विरोध हो गया, लोकतंत्र का चीरहरण किया गया। उन्होंने कहा जिला पंचायत सदस्य का शासकीय तौर पर अपहरण करा लिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव टालने पर सदन में हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने जिला पंचायत चुनाव टालने के मुद्दे पर हंगामा कर वाकआउट किया। विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। वाकआउट के बाद विपक्षी विधायकों ने गांधीजी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया।
गौण खनिज से प्राप्त राशि में अनियमितता पर हुई जांच का मामला
गुरुवार को सदन में विधायक राघवेंद्र कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान गौण खनिज से प्राप्त राशि में अनियमितता को लेकर हुई जांच पर सवाल किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जांच में नियमों का उल्लंघन साबित होने पर छह अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
इस पर विधायक राघवेंद्र कुमार ने सवाल किया कि जितनी कार्य निविदा आमंत्रित हुई, क्या भावपत्र में किसी तरीके से कोई अनुमति या अनुमोदन किया गया है? अगर जांच कराई गई है तो रिपोर्ट में क्या आया है?
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 2 करोड़ 13 लाख 44 हजार रुपए प्राप्त हुए थे। भाव पत्र के माध्यम से 26 में से 21 कार्य जल प्रदाय से संबंधित हैं, इसमें जांच में पाया कि भंडार नियम का उल्लंघन हुआ है। मामले में 6 अधिकारियों का निलंबन हुआ है। मुख्य अभियंता के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम बनाई है, जिसकी जांच रिपोर्ट जल्द आ जाएगी।
विधायक ने इस पर सवाल किया कि क्या यह सही है एक ही फार्म को 75 लाख का भुगतान किया गया है इन सब पर कानूनी कार्यवाही क्या करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि एक ही फार्म नहीं है, और भी फॉर्म है। कमेटी भी बनाई गई है, वह जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इस पर फिर विधायक ने सवाल किया कि क्या फर्मों को ब्लैक लिस्ट करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट आएगी, उन पर कार्यवाही की जाएगी।
विभागीय मंत्री अरुण साव ने माना की नियम विरुद्ध काम हुए हैं। उन्होंने कहा एक ही काम को टुकड़ों में बांटकर कराया गया। इस मामले में 6 अधिकारी कर्मचारी को निलंबित किया गया है। वहीँ एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच जारी है, रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही भी होगी।
राजनांदगांव जिले में सामूहिक जलप्रदाय का मुद्दा उठा
आज सदन में राजनांदगांव जिले में सामूहिक जलप्रदाय का मुद्दा उठा। विधायक दलेश्वर साहू ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव से इस सम्बन्ध में सवाल किया।
उन्होंने राजनांदगांव जिले में सामूहिक जलप्रदाय योजना की जानकारी मांगी। जिस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा की नक्शा खसरा आपको उपलब्ध कराया है, शासकीय जमीन पर पंचायत का प्रस्ताव पास हुआ है। विधायक ने कहा जानकारी दी गई वह ठीक नही है, जिस जमीन की जानकारी दी गई वह किसान के नाम है। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि शासकीय जमीन पर ही बनाया गया है। विधायक ने अपनी उपस्थिति में जांच करने की मांग की जिस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सदस्य की उपस्थिति में जांच कराने की बात कही। राजनांदगांव में मल्टी विलेज सप्लाई प्लांट का मामले की विधायक दलेश्वर साहू की उपस्थिति में जांच की उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सदन में घोषणा की। प्रश्नकाल में विधायक दलेश्वर साहू ने कहा किसान की जमीन पर वाटर फिल्टर प्लांट बनाया गया। इंटेकवेल भी किसान की जमीन पर बना दी गई। मंत्री अरुण साव ने बताया, प्लांट चरागाह जमीन पर बनाया गया है, जो शासकीय है। पंचायत के प्रस्ताव पर प्लांट बना है।
महासमुंद नगरीय क्षेत्र में पेयजल का मुद्दा गूंजा
विधायक द्वारिकाधीश यादव ने सदन में महासमुंद नगरीय क्षेत्र में पेयजल का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा जवाब में गुमराह किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि लोगों को पेयजल मिले इसे लेकर काम कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40.09 लाख और 2024-25 में पाइप लाइन विस्तार और ओवर हेड टैंक निर्माण के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृति दी गई है। विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा जल स्त्रोत के बिना पाइप लाइन का काम किया गया है इस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या। उपमुख्यमंत्री ने कहा आपने संज्ञान में लाया है जांच होगी।
विधानसभा में उठा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का मुद्दा
उठाया। विधायक महंत ने मंत्री से पूछा दूल्हे के बगैर बारात निकल सकती है क्या? बगैर भूमि चयन उद्योग लगाने के प्रस्ताव पर महंत ने सवाल उठाये।
महंत ने कहा भूमि का चयन किया नहीं उद्योग लगाना चाहते हैं। बगैर दूल्हे के बारात कैसे निकल सकती है। पहले जमीन, बिजली, पानी की व्यवस्था कीजिए फिर विदेश जाइए। हम भी साथ जाएंगे, कोरबा का साथ मिलकर विकास करेंगे। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। भूमि चिन्हित कर ली गई है। लैंड बैंक के माध्यम से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। नवा रायपुर में भी उद्योगों के लिए भूमि चयनित की गई है।
