लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 का भाजपा ने किया स्वागत

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 का भाजपा ने किया स्वागत

करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम : डॉ. किरण बघेल

धमतरी। भाजपा जिला प्रभारी डॉ. किरण बघेल ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने का स्वागत करते हुए इसे करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य, ईमानदार प्रतिभा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय बताया है।

डॉ. बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के हितों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। यह संशोधन उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं की वर्षों की मेहनत, उम्मीदों और विश्वास का आधार होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध जैसी घटनाएं योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने के साथ-साथ पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं।

उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक के माध्यम से परीक्षा संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है। इससे परीक्षा माफिया, संगठित गिरोहों और किसी भी प्रकार की अनियमितता में शामिल लोगों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई संभव होगी। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी।

भाजपा जिला प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल पारदर्शिता जैसे अनेक कदम उठाए हैं। परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में यह संशोधन भी उसी श्रृंखला का महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं का विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब युवाओं को उनकी योग्यता और परिश्रम के अनुरूप निष्पक्ष अवसर मिलें। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 इसी सोच को साकार करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ईमानदार प्रतिभा को संरक्षण देने और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।