धमतरी(प्रखर) छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिले सहित प्रदेशभर में 18 मार्च को कर्मचारी एवं अधिकारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन किया। भोजन अवकाश के दौरान आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लेते हुए रैली निकाली और अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा।
धमतरी जिले में भी कर्मचारियों का उत्साह देखने लायक रहा। विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने ब्लॉकों में एकत्रित हुए और एकजुटता के साथ रैली निकालकर सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखीं। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की।
फेडरेशन के जिला संयोजक चन्दूलाल चन्द्राकर ने बताया कि कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से लंबित हैं, जिनके निराकरण के लिए यह प्रदर्शन किया गया है। प्रमुख मांगों में जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करना, चार स्तरीय समयमान वेतनमान (8, 16, 24 एवं 32 वर्ष) लागू करना तथा अर्जित अवकाश नगदीकरण की सीमा 300 दिवस तक बढ़ाना शामिल है।
इसके अलावा विभिन्न विभागों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर करने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ देने तथा सहायक शिक्षकों और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
फेडरेशन ने अनुकंपा नियुक्ति को बिना शर्त लागू करने, वर्तमान 10 प्रतिशत सीमा समाप्त कर सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति देने, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने तथा नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित वेतन और समयबद्ध पदोन्नति देने की मांग भी रखी। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली समाप्त करने तथा सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति बंद करने की मांग भी प्रमुख रही।
रैली में मुकेश पाण्डेय, अमित महोबे, एन.आर. टण्डन, खुमान सिंह ठाकुर, राजकुमार सिन्हा, महेन्द्र कुमार साहू, हर्षल मोहिते, गिरीश कुमार सोनी, दीपक ठाकुर, अजय पाण्डेय, रमशीला साहू, जितेन्द्र नेताम सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
अंत में जिला संयोजक चन्दूलाल चन्द्राकर ने सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि इस एकजुटता से कर्मचारियों की आवाज और मजबूत हुई है तथा जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है।
