पेपर लीक पर लगेगी लगाम! संसद में आज पेश होगा नया कानून
नई दिल्ली। देश में पेपर लीक पर सख्ती की दिशा में मोदी सरकार आज संसद में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करेगी, जिसमें पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का भी ऐलान किया है, जो परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के सुझाव देगी।
देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों पर अब मोदी सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। इसी कड़ी में आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। इस संशोधन बिल के तहत पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। कानून बनने के बाद दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
अगर किसी परीक्षा से जुड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की भूमिका पेपर लीक में पाई जाती है, तो उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। वहीं कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर दोषी पाए जाने पर उन्हें भी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर भी सख्ती दिखाई है। यदि कोई कोचिंग संस्थान पेपर लीक में शामिल पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान रखा गया है।
सरकार का कहना है कि इस संशोधन बिल का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है, ताकि युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत हो सके।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। प्रधानमंत्री ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है।
यह टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल, पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सुझाव देगी।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है।
