छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों और समितियों में 1,360 पदों पर बंपर भर्ती, सहकारिता विभाग ने दी मंजूरी, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर
जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की आधिकारिक अनुमति दे दी है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विगत दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियों और बैंकों में मैदानी व तकनीकी अमला मजबूत होने से किसानों को खाद-बीज, ऋण वितरण और अन्य सहकारी योजनाओं का लाभ अधिक सुगमता और समयबद्धता के साथ मिल सकेगा। समितियों के कम्प्यूटरीकरण और वित्तीय प्रबंधन के कार्यों को भी इससे गति मिलेगी।
स्वीकृत कुल 1,360 पदों में दो मुख्य श्रेणियां शामिल हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संवर्ग में विभिन्न संवर्गों के कुल 198 पद (इनमें उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक के पद शामिल हैं)। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (समिति प्रबंधक) में कुल 1,162 पद हैं। इनमें से 596 पद सीधी भर्ती के जरिए और 566 पद सीमित चयन के माध्यम से भरे जाएंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रदेश के पांच प्रमुख क्षेत्रों में रायपुर क्षेत्र 508 पद, बिलासपुर क्षेत्र 444 पद, बस्तर-जगदलपुर 187 पद, दुर्ग-राजनांदगांव 154 पद, रायगढ़ क्षेत्र में 67 पद पर भर्ती होगी।
पारदर्शी होगी चयन प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण के प्रावधानों और वित्तीय मानदंडों के तहत पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती एवं चयन समिति में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका (स्रुक्क) के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।
नए कर्मचारियों की नियुक्ति से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी। इससे किसानों और खाताधारकों के बैंकिंग कार्य, ऋण प्रकरण, लेन-देन तथा अन्य सेवाएं अधिक सुगमता व समयबद्धता के साथ पूरी की जा सकेंगी। समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से पैक्स के दैनिक कार्यों के संचालन, रिकॉर्ड संधारण (अभिलेखों के रखरखाव), वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा, समितियों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी ये नए कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
