मोदी की गारंटी और विष्णुदेव सरकार का सुशासन किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार : पंडित राजेश शर्मा

मोदी की गारंटी और विष्णुदेव सरकार का सुशासन किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार : पंडित राजेश शर्मा

डुबान क्षेत्र के बारगरी एवं माटेगहन में पंडित राजेश शर्मा ने किया धान खरीदी का शुभारंभ, धान एवं तौल मशीन का विधि-विधान से पूजन कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

धमतरी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी का सिलसिला शुरू होने के साथ ही किसानों में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति स्थायी आमंत्रित सदस्य पंडित राजेश शर्मा ने डुबान क्षेत्र के ग्राम बारगरी एवं माटेगहन स्थित धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर धान खरीदी कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने धान एवं तौल मशीन का पूजन कर अन्नदाताओं की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने किसानों से आत्मीय मुलाकात कर खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली।

इस अवसर पर पंडित राजेश शर्मा ने खरीदी केंद्र के प्रबंधकों एवं संबंधित कर्मचारियों से कहा कि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तौल, पंजीयन एवं धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित हो। किसानों के लिए पेयजल, बैठने सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि अन्नदाताओं को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार की किसान हितैषी नीतियों का उद्देश्य अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना और खेती को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाना है।

उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश सरकार द्वारा प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। वहीं किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से कुल लाभ सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आदान सहायता प्रदान की जा रही है। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, जबकि 659 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की आदान सहायता से किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लाभ मिलता है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने आदान सहायता की व्यवस्था में भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। पात्र किसानों को 21 क्विंटल से कम धान विक्रय करने की स्थिति में भी उनके सत्यापित पंजीकृत रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। यह पहल उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिनकी फसल का उत्पादन किसी कारणवश कम होता है। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा और खेती-किसानी को मजबूती मिलेगी।

पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में है। यहां के किसान अपनी मेहनत और परिश्रम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, समय पर भुगतान और कृषि कार्यों के लिए आर्थिक संबल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना सहित विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, खेती लाभकारी बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को सम्मानजनक व्यवहार, पारदर्शी तौल और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सुशासन की महत्वपूर्ण पहचान है।

अंत में पंडित राजेश शर्मा ने प्रदेश के समस्त अन्नदाता किसान भाइयों को धान खरीदी के शुभारंभ की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि से ही विकसित एवं खुशहाल छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा।

इस अवसर पर खूबलाल ध्रुव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, गंगरेल मंडल महामंत्री चन्द्रहास जैन, रमेश निषाद, सरपंच प्रतिनिधि लोकेश डागा, सूरज शर्मा, नकुल जैन, कमाता निषाद, सरपंच सविता निषाद, अहमद अली खान, नियाज अली खान सहित डुबान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, किसान एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।