छत्तीसगढ़

जमीन हमारी, प्रदूषण हमारा, लेकिन मुनाफे में हिस्सेदारी शून्य! सात साल से सीएसआर के नाम पर छले जा रहे दर्जनों गांव

ठेकेदारी के आगे बिका जनहित? सीमेंट कंपनियों की मनमानी पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, 18 से अधिक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे

जमीन हमारी, प्रदूषण हमारा, लेकिन मुनाफे में हिस्सेदारी शून्य! सात साल से सीएसआर के नाम पर छले जा रहे दर्जनों गांव

 

ठेकेदारी के आगे बिका जनहित? सीमेंट कंपनियों की मनमानी पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, 18 से अधिक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे

बलौदाबाजार से ब्यूरो प्रमुख राजेश्वर गिरी की रिपोर्ट

बलौदाबाजार (प्रखर)। जिले में संचालित सीमेंट संयंत्रों के आसपास बसे गांवों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत विकास कार्य नहीं होने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमेंट कंपनियां क्षेत्र की जमीन और संसाधनों का उपयोग कर करोड़ों का कारोबार कर रही हैं, लेकिन संयंत्र प्रभावित गांवों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही हैं।

 

ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले 6 से 7 वर्षों से अधिकांश प्रभावित गांवों में सीएसआर के तहत स्वास्थ्य शिविर, जरूरतमंद परिवारों को सहायता और शिक्षा से जुड़े कार्य लगभग बंद पड़े हैं। कभी स्थानीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल बैग, जूते-मोजे और टाई जैसी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब ऐसी योजनाएं भी बंद हो चुकी हैं। कड़ाके की ठंड में गरीब परिवारों को कंबल वितरण जैसी छोटी-छोटी राहत गतिविधियां भी नजर नहीं आ रही हैं।

 

नियमों के बावजूद सीएसआर गतिविधियों पर सवाल

 

नियमानुसार पात्र कंपनियों को अपने निर्धारित सीएसआर दायित्व के तहत सामाजिक विकास के कार्य करने होते हैं। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्र कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है। इसके बावजूद क्षेत्र में सीएसआर के वास्तविक क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कंपनियों द्वारा सीएसआर मद में राशि खर्च की जा रही है, तो उसका लाभ प्रभावित गांवों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर खर्च का हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

 

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी चर्चा में

 

ग्रामीणों ने सीमेंट संयंत्रों के आसपास व्याप्त समस्याओं पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ जनप्रतिनिधियों को ठेकेदारी और अन्य माध्यमों से लाभ पहुंचने के कारण वे कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने से बच रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता निजी हित नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास होना चाहिए।

 

18 से अधिक गांवों पर असर, सुविधाओं का इंतजार

 

सीमेंट संयंत्रों के आसपास स्थित रिसदा, सोनाडीह, ढनढनी, कुकुर्दी, सरकीपार, सेमराडीह, भरूवाडीह, खपराडीह, परसाभदेर, रवान, भरसेली, मलदी, मोपर, रावन, चूचरंगपुर, सरसेनी और गुमा सहित आसपास के अनेक गांवों के ग्रामीण सीएसआर गतिविधियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों को लेकर ग्रामीणों की अपेक्षाएं लंबे समय से अधूरी हैं।

 

प्रशासन से जांच और जवाबदेही तय करने की मांग

 

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिले में संचालित सीमेंट संयंत्रों द्वारा पिछले सात वर्षों में सीएसआर मद के तहत खर्च की गई राशि का विस्तृत ऑडिट कराया जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि किन गांवों में कितने विकास कार्य स्वीकृत हुए और वास्तव में कितने कार्य जमीन पर पूरे किए गए। ग्रामीणों ने प्रभावित गांवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर, स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं, गरीब परिवारों को सहायता तथा पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

 

अब सवाल यह है कि जिन गांवों की जमीन और पर्यावरण पर औद्योगिक गतिविधियों का असर पड़ रहा है, उन गांवों के विकास की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? क्या सीएसआर केवल कागजों और रिपोर्टों तक सीमित रहेगा या प्रभावित ग्रामीणों को भी इसका वास्तविक लाभ मिलेगा?

 

बलौदाबाजार से ब्यूरो प्रमुख राजेश्वर गिरी की रिपोर्ट।

Author Desk

Related Articles

Back to top button