छत्तीसगढ़

सांकरा-संबलपुर से कोलियारी-सिहावा रोड तक बनेगा नया बायपास मार्ग

महापौर रामू रोहरा ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति की मांग की

सांकरा-संबलपुर से कोलियारी-सिहावा रोड तक बनेगा नया बायपास मार्ग

महापौर रामू रोहरा ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति की मांग की

धमतरी। शहर में लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में महापौर रामू रोहरा ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने सांकरा-संबलपुर से नहर नाका चौक, सिहावा रोड होते हुए रुद्री बायपास तक नए मार्ग के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन से 50 करोड़ रुपए की मांग की है।

महापौर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव के समक्ष प्रस्ताव रखते हुए मार्ग निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है।

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि धमतरी शहर में यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। संबलपुर से श्यामतराई बायपास के माध्यम से बस्तर की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिल गया है, लेकिन सिहावा, ओडिशा सहित आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों और भारी वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए नए वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बायपास सांकरा-संबलपुर से सिहावा रोड होते हुए रुद्री क्षेत्र को जोड़ेगा। इसके बनने से शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन के लिए एक सुगम एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होगा।

गांवों को भी मिलेगा सीधा लाभ

महापौर ने कहा कि इस मार्ग का लाभ केवल शहर के यातायात को ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश किए बिना अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। इससे समय की बचत के साथ यातायात व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि धमतरी को बेहतर सड़क नेटवर्क, बायपास और आधुनिक यातायात व्यवस्था से जोड़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। शासन के सहयोग से शहर और विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल-पुलिया एवं बायपास से जुड़े विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

महापौर रामू रोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव से प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया है।

Author Desk

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